जिनके भी घर में 14 साल से ऊपर, कोई लड़की है तो। ये नया नियम जरूर देख ले। PM Modi News
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अगर आपको भी परिवार में 14 साल से ऊपर कोई लड़के हैं फिर चाहे वह फिर कुंवारी हो या शादीशुदा हो। उन सभी माता-पिता भाई-बहन भैया भाभी हो जिनके घर में किसी लाडले बेटी है। तो आज का यह आर्टिकल उनके लिए है। क्योंकि इन सभी बेटियों के लिए जिनकी उम्र 14 साल से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है और एक नया नियम निकल कर आ रहा है जो हर एक भारतीयों को देखना जरूरी है और पालन करना जरूरी है। चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से, जानने के लिए पोस्ट को पढ़ते रहें।
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New Rule For Girls And Boys
आपको बता दें कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऐलान है पूरे भारतीयों के लिए। और यह जो नया नियम स्ट्रिक्टली लागू हुआ है। वह पूरे देश में लागू किया गया है। इसके ऊपर संविधान में धारा के अंदर संसद प्रिय नया नियम डिस्ट्रिक्ट लागू कर दिया गया है । पूरे देश में और इसके ऊपर संविधान के अंदर भी नहीं धारा के अंदर संशोधन कर दिया गया है। और कानून क्लिप बना दिया गया है ऐसे में मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज इस आर्टिकल को एकदम पूरा लास्ट तक पढ़िएगा। अगर आपके घर में 13, 14 साल की है तो। लाडली बेटी है तो आप यह खबर जरूर पढ़ें।
आपको बता दें कि सरकार के द्वारा अभी एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है और ब्रेकिंग हेडलाइंस न्यूज़ के तहत अपडेट एंड ट्रेंनिंग न्यूज़ है।
New Rule For Girls And Boys
आपको बता दें कि 2009 से पहले जो लड़के एवं लड़कियां जन्मी थी उनके लिए यह नियम लागू किया गया है। यानी कि अभी 2022 चल रहा है और 2009 यानी कि 13 साल से जो लड़कियां कम है उनके लिए भी यह नियम लागू कर दिया गया है। अरुण को भी यह नियम को पालन करना जरूरी है।
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2009 से पहले पैदा हुई बेटियों बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एके सीकरी और अशोक भूषण के पेट के मुताबिक संशोधित कानून कहता है कि बेटी जन्म से अभी / पैतृक संपत्ति में हम बारिश होगी। पीठ ने कहा कि संपत्ति में उसके हिस्से से यह कहकर इनकार नहीं किया जा सकता कि वह कानून पारित होने से पहले पैदा हुई थी। कोर्ट ने साफ किया कि संपत्ति से जुड़े मामलों में बेटियों को पहले से ही कोर्ट के द्वारा बेटों के बराबर दर्जा दिया गया था।
आपको बता दें कि साल 2005 में केंद्र सरकार ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा देने की बात कही गई / अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में आदेश देते हुए यह साफ कर दिया है कि आदेश 2009 से पहले पैदा हुई लड़कियों पर भी लागू होगा।
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