नोटबंदी पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, देखें पूरी खबर, Note bandi Supreme Court News

Note bandi Supreme Court News

देश भर में आज से नोट बंदी Note bandi पर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को यह फैसले पर अमल जरूर करना चाहिए। नोटबंदी Note bandi पर क्या है खबर, आगे की ओर जानेंगे विस्तार से, जानने के लिए इस आर्टिकल को पढ़ते रहें।

Note bandi Supreme Court News

भारत में एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रहा है वह है नोटबंदी Note bandi News का, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि नोटबंदी आज से लगभग 6 साल पहले हुआ था जिससे भारत पूरा परेशान हो गया था। अचानक 6 साल पहले नरेंद्र मोदी के द्वारा रात 8:00 बजे ऐलान किया जाता है कि पूरे भारत देश में आज से 1000 और 500 के पुराने नोट बंद  कर दिए जाएंगे। इसके बाद अचानक 12:00 बजे के बाद नोट को बंद कर दिया गया।

लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नोटबंदी देश में फिर होगी/ सोशल मीडिया पर उड़ती हवाओं के कारण यह खबर ट्रेंडिंग में चल रहा है जिसके कारण हम आपको यहां पर कुछ इंपोर्टेंट बात बताने वाले हैं। चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले जॉइनिंग की नोट बंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या आर्डर है। आइए जानते हैं पूरी खबर।

हमारे  WhatsApp Group से जुड़ने के लिए

यहाँ से Join करे 

ये भी पढ़े >>> महंगाई से बड़ी राहत बेहद सस्ता हो गया गैस सिलेंडर, Gas Cylinder New Price Today

नोटबंदी के फैसले के तरीके पर हो सकती है जांच।

ऐसी में कि हमसे पूछे फैसले को लेकर कई सवाल शीर्ष अदालत में नव अहम सवालों पर सुनवाई जारी आपको साल 2016 के 8 नवंबर का दिन याद ही होगा जब पी एम नरेंद्र मोदी ने टीवी पर आकर अचानक नोटबंदी का ऐलान कर दिया था।

मोदी सरकार की तरफ से साल 2016 में किए गए नोट बंदी के संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसके पास नोट बंदी के फैसले के तरीके की समीक्षा करने का अधिकार है।

और टिप्पणी करते हुए इसलिए हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं सकती कि एक आर्थिक नीति का मामला सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यह तब हुई है जब आरबीआई की वकील ने केंद्र सरकार की तरह ही कहा है कि न्यायिक समीक्षा आर्थिक नीति के निर्णय पर लागू नहीं हो सकती।

बता दी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए नोटबंदी को सही बताया था। साथ ही कानून सम्मत फैसला बताते हुए इसे सही ठहराते हुए इसकी पैरवी की थी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अब्दुल नसीर, पीआर गवाही, रामासुब्रह्मण्यम और बीवी नाग रत्ना की पांच न्यायाधीशों की पीठ साल 2016 में 500 और 1000 की करेंसी नोटों को डेमोनाइजेशन नोटबंदी के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रही है।

नोट बंदी का पूरा वीडियो – यहाँ से देखे 

नोटबंदी किन के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक सिस्ट्स बेंच बनाई।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की एक सीट बेंच बनाई हुई सुनवाई के दौरान आरबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने अदालत को कालेधन और नोटबंदी मुद्राओं पर अंकुश लगाने के लिए नोटबंदी की नीति की मकसद से वाक्य पर आया था दरअसल सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। इस दौरान कोर्ट ने आरबीआई और सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

अदालत की बेंच ने आरबीआई बोर्ड के उन सदस्यों का विवरण जानने के लिए भी कहा है कि उन्होंने नोटबंदी की सिफारिश की थी। आरबीआई की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने काफी देर तक बहस की और उन्होंने याचिकाओं का विरोध किया। और कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कोई कानूनी आधार स्थापित नहीं किया है और प्रसांगिक पर विचार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता और आपस आएंगे फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया है वहीं अटार्नी जनरल ने कहा कि नोटबंदी की आर्थिक नीति सामाजिक नीति से जुड़ी है जहां तीन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है आरबीआई ने अपने हलफनामे में कहा प्रस्ताव पारित होने के बाद 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार को सूचित कर दिया गया था दर्शकों की ओर से पेश वकील उठाया था कि सांसद थे लेकिन उन्हें परितरत नहीं किया गया।

ये भी पढ़े >>> ₹50 के नोट बेचकर आप कमाए ₹500000 जानने ट्रिक, Note Sell 50 Rupees

क्या नोटबंदी फिर से होगा?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि नोटबंदी पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है आपको बता दें कि 2000 का नोट मार्केट में अब नहीं दिख रहा है ऐसे में या कहा जा रहा है कि धीरे-धीरे मार्केट से 2000 का नोट गायब हो रहे हैं और इसके बदले सरकार के द्वारा कुछ नए नोटों को जारी किया जाएगा। लेकिन अभी इसका रिपोर्ट सरकार की तरफ से नहीं आया है यह सिर्फ मीडिया और इंटरनेट पर बताया जा रहा है

हमारे  WhatsApp Group से जुड़ने के लिए

यहाँ से Join करे 

 

Leave a Comment